रायपुर : मुख्य सचिव ने की डी.बी.टी. एवं डिजिटल भुगतान प्रणाली की समीक्षा : अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

रायपुर 01 सितम्बर 2017

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डी.बी.टी.) और डिजिटल भुगतान प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को डी.बी.टी. योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को तत्काल निराकृत करने और राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं में डिजिटल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए शीघ्र ही कार्य-योजना बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को आधार आधारित डी.बी.टी. के माध्यम से लाभान्वित किया जाए।
बैठक में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन ने बताया कि डी.बी.टी. परियोजना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य डी.बी.टी. पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से राज्य शासन द्वारा डी.बी.टी. के अंतर्गत किये गये सभी गतिविधियों का अवलोकन भी किया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिक सशक्तिकरण के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता लाना है। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर.पी. मण्डल, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा, खाद्य, नागरीक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉ. एम. गीता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री पी.सी. मिश्रा, राजस्व विभाग के सचिव श्री एन.के.खाखा, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अनिल साहू, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री संजय शुक्ला, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


क्रमांक-2347/सुदेश

 

 


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