मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना : इस वर्ष 39.25 करोड़ का बजट प्रावधान : प्रदेश के दो सौ हितग्राहियों को मिला ई-रिक्शा

रायपुर, 04 सितम्बर 2017

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में साईकिल रिक्शा चालकों और आटो चालकों के लिए मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की गई है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 39 करोड़ 25 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। योजना का संचालन श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सुरक्षा मंडल द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत प्रदेश के 200 साईकिल रिक्शा चालकों और आटो रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा प्रदान किया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के साथ ही साईकिल रिक्शा चालकों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आर्थिक दशा में और ज्यादा सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत हितग्राहियों को ई-रिक्शा लेने के लिए दस हजार रूपए स्वयं खर्च करना होगा। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 30 हजार रूपए की अनुदान राशि हितग्राही को दी जाएगी। शेष राशि की व्यवस्था संबंधित ई-रिक्शा आपूर्तिकर्ता संस्थान द्वारा हितग्राहियों को बैंक से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत ई-रिक्शा का एक वर्ष तक निःशुल्क रख-रखाव आपूर्तिकर्ता संस्थान द्वारा किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग तीन हजार 300 हितग्राहियों को ई-रिक्शा देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया, धमतरी एवं बीजापुर में ई-रिक्शा प्रदान किया जाएगा। 

क्रमांक-2382/सी.एल


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