दुर्ग : योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करें: सांसद श्री ताम्रध्वज साहू : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केन्द्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा

दुर्ग, 13 सितम्बर 2017

सांसद श्री ताम्रध्वज साहू ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेकर केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं और सेवाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन ने जो जवाबदारी सौंपी है, उसे पूरी पारदर्शिता के साथ जवाबदारी पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। जीवन में अवसर मिला है, कुछ अच्छा कार्य करें, जनता हमेशा आपके कामों को याद करेगी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन के साथ ही निर्धारित लक्ष्य और उसकी पूर्ति के साथ ही योजनाओं में कमी व आने वाली कठिनाईयों और परेशानियों से भी रू-ब-रू हुए। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, संसदीय सचिव श्री लाभचंद बाफना, विधायकगण श्री अरूण वोरा, श्री विद्यारतन भसीन, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती माया बेलचंदन, महापौर श्रीमती चंद्रिका चन्द्राकर, श्रीमती चंद्रकांता माण्डले, संचालक पंचायत श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल सहित नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, प्रतिनिधिगण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अपर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल और जिला पंचायत के सीईओ श्री आर.के. खुटे ने प्रस्तुतीकरण के जरिए जिले में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रगति की अद्यतन जानकारी दी।
सांसद श्री साहू ने मैराथन बैठक लेकर एक-एक योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अवर्षा व खरीफ फसल के वर्तमान स्थिति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार कर अमल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवर्षा की स्थिति के चलते जिले भर में पेयजल व निस्तारी जल की घोर संकट उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में संभावित अधिक समस्या वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन कर व्यवस्था बनाने हेतु तैयारी करने कहा है। साथ ही आजीविका व जीविकोपार्जन के लिए मनरेगा के तहत कार्य सुनिश्चित करने कहा है। प्रत्येक गांव में आवश्यकता व जरूरत के आधार पर दूरगामी परिणाम देने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने कहा है। उन्होंने कहा है कि नाला बंधान, डबरी निर्माण, नहर मरम्मत, सड़क निर्माण, पहुंच मार्ग, गौठान निर्माण जैसे कार्यों को इसमें शामिल करने कहा है। इसके अलावा उद्यानिकी विभाग के माध्यम से दहलन व कम पानी में उत्पादन हो सकने वाले पौधों की खेती के लिए कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
सांसद श्री साहू ने निर्माण किए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने और स्थायी व मजूबत निर्माण कराने कहा है। उन्होंने मियाद अवधि के अंदर निर्माण कार्यों का क्षतिग्रस्त होने पर ठेकेदार से मरम्मत कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को ठेकेदार के भरोसे ना छोड़े, अधिकारी स्वयं सतत् निगरानी रखें। उन्होंने चिंता जाहिर किया कि ठेकेदार के द्वारा कराए जा रहे अनेक कार्यों में गुणवत्ता में कमी पायी गई है। विभागीय अधिकारियों को ऐसे निर्माण कार्यों और ठेकेदारों की जांच करने कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण व मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करने कहा है। ऐसे सड़क जो 5 वर्ष के अंदर मियाद अवधि में है। उनका मरम्मत संबंधित ठेकेदारों से कराने कहा है। साथ ही नए सड़क बनाने के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों का चिन्हांकन पात्रता के अनुसार जरूरतमंदों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराने कहा है। कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से जोड़ने और रोजगार की उपलब्धता बनाने कहा है। साथ ही प्लेसमेंट एजेंसियों पर उनके द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण व सेवा पर भी निगरानी रखने कहा है। गुणवत्तापूर्वक व स्तरहीन प्लेसमेंट एजेंसियों का पंजीयन निरस्त करने का कार्यवाही करने कहा है। बैठक में कई प्रशिक्षण एजेंसियों का बंद होने की जानकारी पर उन्हें दिए गए भुगतान और उनकी सेवा की वास्तविक स्थिति की जानकारी संबंधी रिपोर्ट देने कहा है। भुगतान प्राप्त कर सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले ऐसे प्लेसमेंट केम्प एजेंसियों पर नियमानुसार कार्यवाही करने कहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन परिवार के लिए मकान उपलब्ध कराने का कार्य पात्रता के अनुसार पारदर्शितापूर्वक कराने कहा है। योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे मकानों में गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने और निर्माणाधीन मकानों के निगरानी के लिए अधिकारियों को नजर रखने कहा है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन मकानों में अनिवार्य रूप से शौचालय का निर्माण करने और हितग्राहियों को इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करने कहा है। गांवों को ओडीएफ बनाने के लिए सभी घरों में शौचालय का निर्माण करने और लोगों में शौचालय का उपयोग करने सहज-समझ के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने कहा है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों के खाते में हर माह पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के द्वारा 3-4 माह से पेंशन भुगतान नहीं होने की जानकारी देने पर सांसद ने संबंधित अधिकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए दुबारा ऐसे स्थिति नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर माह हितग्राही के खाते में पेंशन का भुगतान होना चाहिए अन्यथा संबंधित अधिकारी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने शहरी क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने, विद्युत व्यवस्था, सड़क निर्माण एवं संधारण, नाली व सीवरेज की व्यवस्था, पेयजल जैसे आवश्यक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के गंदे पानी का नदी और तालाब में मिलने से रोकने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के तहत लोगों के स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल में डॉक्टरों को उपस्थित रहने, जरूरी दवाईयों की उपलब्धता रखने, स्व-चलित मेडिकल वैन के माध्यम से स्लम बस्ती में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने, समय-समय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। जिले में संचालित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने कहा है। गंदे व अनुपयोगी सामग्रियों को एक निश्चित स्थान पर डंप करने कहा गया है। स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में ब्लीचिंग का छिड़काव करने, सुगंधित फूलों का रोपण करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उद्योगपतियों, व्यावसायियों का सहयोग लेकर एक-एक वार्ड की जिम्मेदार देकर जनसहभागिता से व्यवस्था में सुधार लाने हेतु प्रयास करने कहा गया है।
शिक्षा व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ बच्चों को मिले इसके लिए विभाग को पूरी सर्तकता के साथ जवाबदारीपूर्वक कार्य करने कहा गया है। परिसर की साफ-सफाई, मध्यान्ह भोजन, रेडी-टू-ईट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने कहा गया है। समय-समय पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
क्रमांक-875/प्रभाकर


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