उत्तर बस्तर (कांकेर) : कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु बैंक आगे आएं- कलेक्टर : डीएलसीसी की बैठक संपन्न : निर्धारित अवधि में लक्ष्य की पूर्ति करें

उत्तर बस्तर (कांकेर) 13 सितंबर 2017

किसानों के खरीफ फसल का बीमा प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा बैकों को समय सीमा 31 जुलाई तक प्रेषित कर दिए गए है। वे इसकी ऑलाईन पोर्टल में एन्ट्री करें। बैकों को प्रेषित प्रकरणों और बैकर्स द्वारा बताए गए आकड़ों में अंतर की छानबीन किए जाने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए गए। कलेक्टर श्री टामन सिंह सोनवानी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में सम्पन्न जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि बैकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वापस भेजे गए प्रकरणों में कारण सहित स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही किसानों को भी लिखित में इसकी सूचना दी जाए कि इन कारणों से आपका आवेदन निरस्त किया गया है। उप संचालक कृषि ने अवगत कराया कि नरहरपुर के भारतीय स्टेट बैंक को 411 प्रकरण भेजे गए थे जिसमें बैंक ने एल.डी.एम. को 224 आवेदनों की ही जानकारी दी है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक 3407 प्रेषित बैंकों में दर्ज 2503 जिला सहकारी बैंक 3126, दर्ज प्रकरण 2578। बैठक में उपस्थित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने स्व सहायता समूहों के खाता बैकर्स द्वारा नही खोलने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में स्व.सहायता समूह का खाता नहीं खोला जा रहा है जो कि चिंताजनक है। यदि ऐसी ही स्थिति निर्मित रही तो जिला पंचायत के एकाउंट संबंधित बैंकों से वापस लिए जाएगा। उन्होंने एक सप्ताह की समयावधि में इस कार्य में संतोषजनक प्रगति लाए जाने के निर्देश बैंकर्स को दिए। बैठक में बैंकों के सीडी रेशियो एवं ऋण मापदण्डों की समीक्षा की गई। 31 अगस्त 2017 की स्थिति में सीडी रेशियो 48 प्रतिशत रहा है। सीडी रेशियो में क्रमशः वृद्धि दर्ज की गई है। बावजूद इसके इंदूस्इंड बैंक, अलाहाबाद बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का रेशियो 30 प्रतिशत से भी कम है। बैठक में वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2017-18 की भी समीक्षा की गई। चालू वित्तियवर्ष में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य 259.80 करोड़ के विरूद्ध प्रगति 21 प्रतिशत है जो कि काफी कम है। कलेक्टर श्री सोनवानी ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु और अधिक प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक खातों में आधार सीडिंग, मोबाईल सीडिंग, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शासकीय प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाएं यथा एनआरएलएम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मत्स्य विभाग, जिला अंत्यावसायी, खादी ग्रामोद्योग, पशु चिकित्सा सेवाएं, एनयूएलएम, आदि की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सोनवानी ने आगामी बैठक के पूर्व लक्ष्यों में व्यापक प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर लीड बैंक के मैनेजर श्री ठाकुर सहित सभी बैंकर्स बैठक में शामिल थे।                     क्र/    /सुनील 


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