रायपुर : इज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियागत सुधारों को शीघ्र लागू करने के निर्देश : मुख्य सचिव ने की समीक्षा

रायपुर 05 अक्टूबर 2017

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में इज ऑफ डूइंग बिजऩेस के लिए बिजनेस एक्शन प्लान-2017 (व्यापार सुधार कार्ययोजना) की समीक्षा की। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रकियागत सुधारों को शीघ्र लागू किया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने निर्देश दिए। बैठक में इज ऑफ डुईंग बिजनेस एक्शन प्लान-2017 का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। मुख्य सविच ने राजस्व, ऊर्जा, पंजीयन, विधि विधायी, खाद्य, लोक निर्माण, मापतौल विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य कर विभाग तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में इज ऑफ डुईंग बिजनेस के संबंध में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को एकल खिड़की प्रणाली के तहत त्वरित लाभ मिल सके।
उल्लेखनीय है कि अब तक प्रदेश में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रक्रियागत सुधारों के अंतर्गत सिंगल विण्डों सिस्टम विकसित किया गया है, जो पूर्णतः ऑनलाईन है। छत्तीसगढ़ देश में वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसकी सहायता विभिन्न वाणिज्यिक-व्यापारिक विवादों को सुलझाया जाता है। प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने ’ऑनलाईन कंस्ट्रक्शन परमिट सिस्टम’ विकसित की है। इन सुधारों को विश्व बैंक और केन्द्र शासन के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने देश में सबसे अच्छे सुधारों के रूप में उल्लेखित किया है। बैठक में प्रमुख सचिव विधि विधायी श्री रविशंकर शर्मा, सचिव वाणिज्यकर श्री अशोक अग्रवाल, सचिव खाद्य श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव लोक निर्माण श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव राजस्व श्री एन.के. खाखा, विशेष सचिव वाणिज्य एवं उद्योग डॉ. कमलप्रीत सिंह एवं श्री व्ही.के. छबलानी, विशेष सचिव ऊर्जा श्री एम.एस. मणिरत्नम, संचालक उद्योग श्रीमती अलरमेल मंगई डी, महानिरीक्षक पंजीयन श्री श्यामलाल धावड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-2870/सुदेश/काशी


Secondary Links