रायपुर : हमर छत्तीसगढ़ योजना : राज्य के विकास से प्रेरणा लेकर अपने गांवों का करें विकास – श्रीमती केराबाई मनहर

सारंगढ़ विधायक शामिल हुई पंच-सरपंचों की समूह चर्चा में

रायपुर. 23 अक्टूबर 2017

सारंगढ़ की विधायक श्रीमती केराबाई मनहर आज यहां हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन भ्रमण पर आए रायगढ़ के पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने पहुंची। वे योजना के आवासीय परिसर नया रायपुर के उपरवारा स्थित होटल प्रबंधन संस्थान में पंच-सरपंचों के साथ समूह चर्चा में भी शामिल हुईं। समूह चर्चा में रायगढ़, कोरिया एवं कोरबा जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने गांवों में चल रहे विकास कार्यों को साझा किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रायगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल भी समूह चर्चा में शामिल हुए।

      सारंगढ़ की विधायक श्रीमती केराबाई मनहर ने तीनों जिलों के पंच-सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि अध्ययन प्रवास के दौरान आप लोगों को प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में हुए विकास को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने अपील की कि राज्य के सर्वांगीण विकास से प्रेरणा लेकर आप लोग भी अपने गांवों का विकास करें। शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत दो दिनों के अध्ययन भ्रमण पर रायगढ़, कोरबा और कोरिया के करीब 500 पंचायत प्रतिनिधि राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। इनमें रायगढ़ जिले के 221, कोरबा के 134 और कोरिया के 132 पंच-सरपंच शामिल हैं।

    आवासीय परिसर में आज दोपहर में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में हमर छत्तीसगढ़ योजना के अधिकारी श्री दिनेश अग्रवाल ने पंच-सरपंचों को पंचायतीराज अधिनियम की जानकारी दी। विकास विस्तार अधिकारी श्री जयंत मिश्रा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताया। सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री विजय साहू ने पंच-सरपंचों को प्रधानमंत्री आवास योजना की बारीकियों की जानकारी दी।

      विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री साहिर लुधियानवी खान ने शासन द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक स्थानों पर विधिक सहायता क्लीनिक खोले गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोग जो अदालती लड़ाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उन्हें इन विधिक सहायता केन्द्रों के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता तथा मामले की पैरवी के लिए निःशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है। 

      क्रमांक-3111/कमलेश


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