रायपुर : मनरेगा के मजदूरों का काम के बाद तत्काल करें मजदूरी भुगतान : श्री अजय चन्द्राकर : शौचालय निर्माण कर तीन माह तक नियमित उपयोग करने वाले हितग्राहियों को शीघ्र भुगतान के निर्देश

पंचायत मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की

रायपुर, 09 नवम्बर 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए सभी 27 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की दो दिवसीय आज शुरू हुई। यह बैठक निकटवर्ती ग्राम निमोरा स्थित ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की गई है। श्री चंद्राकर ने प्रथम दिवस की समीक्षा बैठक में कहा कि मनरेगा में लिए जाने वाले निर्माण कार्यो में मजदूरों को काम के बाद मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए।
 उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत वर्तमान में तीस दिन में 99 प्रतिशत भुगतान तो हो रहा है, लेकिन जिन एक प्रतिशत लोगों को भुगतान नहीं होता, वे योजना पर विश्वास नहीं करते इसलिए मनरेगा को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, जबकि इस योजना के तहत सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं। श्री चन्द्राकर ने कहा कि अकाल की स्थिति में मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार देने वाले सबसे बड़ी योजना है। अतः सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक काम स्वीकृृत कर कार्यों का क्रियान्वयन किया जाए।
श्री चन्द्राकर ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्रामीण) सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। श्री चन्द्राकर ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का कमिटमेंट हो तो क्या बदलवा आ सकता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वच्छता अभियान का खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम है। स्वच्छ मिशन के तहत अब तक 33 लाख शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। अब केवल एक लाख 60 हजार टायलेट बनाना ही शेष है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के 17 जिले, 12 ब्लॉक दस हजार 97 ग्राम पंचायत के साथ ही 17 हजार 755 गांव खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो शौचालय का निर्माण हो चुके हैं, उसका नियमित उपयोग हो यह सबसे बड़ी चुनौती है। श्री चन्द्राकर ने ग्रामीणों द्वारा शौचालय बनाने के बाद तीन माह तक उपयोग कर चुके हितग्राहियों को तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत ने कहा कि मनरेगा में प्राथमिकता से डबरी, कुंआ और आंगनबाड़ी केन्द्र बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक राज्य में सवा लाख मकान बन चुके हैं, जिसमें लोग रहने लगे हैं। आगामी माह जून 2018 तक दो लाख मकान बनना है। मकान की गुणवत्ता अच्छी हो यह सुनिश्चित करें। श्री राउत ने कहा कि प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा काम प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत, सचिव श्री पी.सी. मिश्रा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मनरेगा के संचालक श्री शिवअनंत तायल, स्वच्छ भारत मिशन के संचालक श्री भोस्कर बिलास संदीपन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) के संचालक श्री दीपक सोनी, एस.आई.आर.डी. के संचालक श्री मणीवासदन एस., प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश चतुर्वेदी सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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