जशपुरनगर : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

जशपुरनगर 14 नवम्बर 2017

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की तीसरी बैठक सोमवार को समिति के अध्यक्ष एवं लोक सभा सांसद श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार राय, विधायक जशपुर श्री राजशरण भगत, विधायक पत्थलगांव श्री शिवशंकर साय, विधायक कुनकुरी श्री रोहित साय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, जनपद अध्यक्ष श्रीमती शारदा प्रधान, समिति के अन्य सदस्य सह जनप्रतिनिधि, कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला, सीईओ जिला पंचायत श्री कुलदीप शर्मा एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
    बैठक में संबंधित विभागों के एजेण्डा के संबंध में श्री साय ने जानकारी ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के लिए 129 करोड़ की राशि का आबंटन किया गया था। जिसमें 2017-18 में 40 हजार 393 कार्यों की स्वीकृत प्रदान की गई थी। इसमें से 10 हजार 869 कार्य पूर्ण कर लिए गए है एवं 4 हजार 750 कार्य प्रगति पर है।  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2017-18 में 1837.76  किलोमीटर लंबाई की 379 सड़के स्वीकृत की गई थी। जिसमें से 370 सड़के पूर्ण कर ली गई है। पीमएजीएसआई के द्वारा सड़कों की गुणवत्ता परीक्षण त्रिस्तरीय किया जाता है।
    राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2017-18 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा लाभार्थियों की संख्या 5 हजार 216 है जिसमें से 1 हजार 636 को नगद, 3 हजार 580 को बैंक द्वारा वितरण कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या 1 हजार 45 को लाभ दिया गया है। जिसमें 384 को  नगद, 661 को बैंक के माध्यम से पंेशन का वितरण किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था से 25 हजार 303  लोगों को वर्ष 2017-18 में लाभांवित किया गया है जिसमें 7 हजार  22 को नगद, 18 हजार 281 को बैंक के माध्यम से पेंशन का वितरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 28 हजार 212 आवास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 5413 बसाहटें को लाभाविंत किया गया है। जिले में 15 हजार 894  हैण्डपंप स्थापित है। जिसमें से 15800 वर्तमान में कार्यरत है। श्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं पीएचई के अधिकारियों को सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के दौरे कर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। कृषि विभाग के द्वारा जानकारी दी गई कि एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 22 कार्यों के लिए 26 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ है। जिसमें से 24 करोड़ की राशि का व्यय कर दिया गया है। जिले में खनिज न्यास संस्थान से जिले को कुल 65 करोड़ 9 लाख 46 हजाऱ का आबंटन प्राप्त हुआ है और 1 हजार 192 स्वीकृत कार्यों के लिए 46 करोड़ 1 लाख 23 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 33.721 करोड़ का व्यय कर इनमें से 685 कार्य पूर्ण कर लिए गए है।
    भू- अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। कलेक्टर ने  कम्प्यूटरीकरण का कार्य 30 नवम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि सितम्बर माह तक जिले मे संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 98.90 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् जिले में 20 लाख 4 हजार 14 लोगों के कार्ड जारी करने का लक्ष्य था जिसमें से 20 लाख 984 कार्ड बना दिए गए है। पहाड़ी कोरवा परिवार के लिए 3372 कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त था जिसमें 100 प्रतिशत कार्ड बना दिए गए है।
जनप्रतिनिधियों द्वारा 108 गाड़ियों की दिक्कत के बारे में बताया गया जिस पर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि गड़ियों को बदलने के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा रेडक्रास और जेनेरिक दवाईयों की दुकानों के बंद होने की शिकायत पर कलेक्टर ने ड्रग इंस्पेक्टरों को दौरा करने के निर्देश दिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 32 हजार 345 गैस चुल्हा का वितरण कर दिया गया है। विद्युत विभाग के द्वारा संचालित सौभाग्य योजना अंतर्गत जिले के 39 हजार घरों का विद्युतीकरण करना है। विद्युत अधिकारीने बताया कि यह 8 करोड़ का  प्रोजेक्ट है जिसका सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सौभाग्य योजना के तहत् विद्युतिकरण की शुरूआत पत्थलगांव में हो चुकी है।
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिषन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, एकीकृत महिला एवं बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई।
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