रायपुर : सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 15 हजार 978 कार्य पूर्ण : निर्माणाधीन कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक

रायपुर, 07 दिसम्बर 2017

छत्तीसगढ़ में पन्द्रहवीं और सोलहवीं लोकसभा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अक्टूबर 2017 तक 15 हजार 978 विभिन्न निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और एक हजार 657 कार्य प्रगति पर है। यह जानकारी आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में दी गयी। बैठक में लोकसभा संासद श्री रमेश बैस, श्री चन्दूलाल साहू, श्री ताम्रध्वज साहू, श्रीमती कमलादेवी पाटले और राज्यसभा संासद श्री भूषणलाल जांगड़े उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने की। बैठक में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गयी। कलेक्टरों को अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने तथा अप्रारंभ कार्यो को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सांसदों के सुझावों पर कलेक्टरों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यो के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को दी जाने वाली चेक की राशि की जानकारी संबंधित सांसदों को भी उपलब्ध करायी जाए और संबंधित कार्यो की जानकारी निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जाए।
बैठक में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर ने प्रस्तुतिकरण के जरिये पन्द्रहवीं और सोलहवीं लोकसभा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत किये गए कार्यो की वित्तीय और भौतिक प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पन्द्रहवीं लोकसभा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 209 करोड़ 67 लाख रूपए राशि से सात हजार 582 कार्य स्वीकृत किए गये। जिनमें से सात हजार 449 कार्य पूर्ण किए गये है और 37 कार्य प्रगति पर है। सोलहवीं लोकसभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 198 करोड़ 73 लाख रूपए लागत के पांच हजार 641 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से तीन हजार 911 कार्य पूर्ण कराये जा चुके है और एक हजार 237 कार्य प्रगति पर तथा 468 कार्य अप्रारंभ है। इसी प्रकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (राज्यसभा सांसद) के तहत 196 करोड़ दो लाख रूपए लागत के पांच हजार 184 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से चार हजार 618 कार्य पूर्ण किए जा चुके है और 383 कार्य प्रगति पर एवं 144 कार्य अप्रारंभ है।
बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन वितरण के कार्यो में गति लाने, समर्थन मूल्य पर वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी हो इसके लिए सीमवर्ती राज्यों के धान खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखने और स्कूलों में अतिरिक्त क्लास लगाकर कोर्स पूरा करने के संबंध में कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा तेल नदी के पास ऐनीकट बनाने की घोषणा की गयी है। इसके लिए कलेक्टर गरियाबंद को शीघ्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने के भी निर्देश दिए गये। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव वन श्री सी.के. खेतान, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव जल संसाधन श्री सोनमणि बोरा, सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी श्री आशीष भट्ट, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुश्री शहला निगार, सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. रोहित यादव और विशेष सचिव आदिम जाति कल्याण श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक -3855/सुदेश/काशी


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